२४ जुलाई २०२६ | एडमन्टन, क्यानडा
अल्बर्टालाई क्यानडाबाट अलग हुने विषयमा जनमतसंग्रह गराउन खोजिएको नागरिक पहल (सिटिजन इनिसिएटिभ) याचिकाले आवश्यकभन्दा बढी वैध हस्ताक्षर संकलन गरेको इलेक्सन्स अल्बर्टाले पुष्टि गरेको छ। तर, याचिकाको भविष्यबारे अन्तिम निर्णय भने अझै अदालतको आदेशमा निर्भर रहने भएको छ।
इलेक्सन्स अल्बर्टाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, जुलाई ६ देखि २३ सम्म सञ्चालन गरिएको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा याचिकाले कानुनी रूपमा आवश्यक पर्ने हस्ताक्षर संख्या पार गरेको पुष्टि भएको हो।
याचिकाको पक्षमा अभियान चलाएको Stay Free Alberta ले करिब ३ लाख २ हजार हस्ताक्षर संकलन गरिएको दाबी गरेको थियो। इलेक्सन्स अल्बर्टाका अनुसार, गणना गरिएका २ लाख ७९ हजार ३ सय ३७ वैध हस्ताक्षरमध्ये तथ्याङ्कीय नमुना परीक्षणबाट २ लाख २२ हजार ५ सय ९७ हस्ताक्षर प्रमाणित भएका छन्। यो संख्या कानुनले आवश्यक ठानेको करिब १ लाख ७८ हजार हस्ताक्षरभन्दा धेरै बढी हो।
यद्यपि, अल्बर्टाका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी गोर्डन म्याकक्लुरले पुनरावेदन अदालतबाट थप निर्देशन नआएसम्म नागरिक पहल प्रक्रियाका सबै थप कदम स्थगित रहने बताएका छन्।
इलेक्सन्स अल्बर्टाका अनुसार, अस्वीकृत भएका हस्ताक्षरका प्रमुख कारणमा अपूर्ण ठेगाना, योग्य मतदाता भएको घोषणा पूरा नगरिनु, साक्षी प्रक्रियामा त्रुटि हुनु तथा भौतिक आवासीय ठेगानाको सट्टा हुलाक ठेगाना प्रयोग गर्नु रहेका छन्।
यो याचिका मे महिनाको सुरुमा दर्ता गरिएको थियो। तर, त्यसको दुई सातापछि किङ्स बेन्च अदालतले याचिका स्वीकृत गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो। अदालतले अल्बर्टा अलग भए आदिवासी सन्धि अधिकारमा असर पर्ने सम्भावनालाई पर्याप्त रूपमा विचार नगरिएको पनि उल्लेख गरेको थियो।
अल्बर्टा सरकार र Stay Free Alberta दुवैले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन्। त्यसपछि अर्को न्यायाधीशले पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म हस्ताक्षर प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिए पनि त्यसको नतिजा न्यायमन्त्री वा लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसमक्ष पठाउन भने रोक लगाएका छन्।
यसैबीच, प्रिमियर डेनियल स्मिथले आगामी अक्टोबर १९ मा हुने प्रान्तीय जनमतसंग्रहमा अल्बर्टाको क्यानडासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न समावेश गर्ने घोषणा गरिसकेकी छन्। उक्त प्रश्नमार्फत अल्बर्टावासीहरूले क्यानडामै रहने वा अलगावसम्बन्धी अर्को बाध्यकारी मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नेछन्।
